तिनसुकिया : मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने बीते कल तिनसुकिया में आयोजित पांचवें जिला उपायुक्त सम्मेलन की अंतिम दिन की बैठक में भाग लिया और जिला उपायुक्तों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चा की। इस तीन दिवसीय बैठक में मूल रूप से राज्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई कि ऐसा कैसे किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के केंद्र बिंदु के रूप में जिला उपायुक्त के साथ पूरे प्रशासनिक तंत्र को नया रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरूआती चरण में असम में मांडलिक आयुक्तों के कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार और जिला उपायुक्त के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। जिला उपायुक्त को जिला आयुक्त कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि उप-मंडलों को अपग्रेड करने और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक उप-जिला बनाने का निर्णय लिया गया है। अब से उपायुक्त को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर और आयुक्त को जिला के आधार पर रखा जाएगा। उप-जिलों का नेतृत्व उपायुक्त करेंगे। अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त के अधीन एक महकमा स्तरीय अधिकारी होगा, एक चक्रधिकारी राजस्व कार्य देखने के लिए होगा और विकास कार्य देखने के लिए एक अन्य चक्र अधिकारी होगा।  जिला उपायुक्त जिले के भीतर विभिन्न कार्यों की निगरानी के साथ ही कर्मचारियों का फेरबदल आदि कार्यो का भी निगरानी करेंगे।

सभी अधिकार जिला आयुक्त के हाथों में होंगे।उप-जिला में उपायुक्त द्वारा प्रतिदिन का कार्य, असम दर्शन, भूमि का आवंटन, मयादी पट्टा, बंदूक लाइसेंस, सभा आयोजन करने की अनुमति आदि सभी कार्य उप जिला में उप आयुक्त द्वारा की जाएगी। जिला आयुक्त का काम जिला स्तर पर होगा। वेसभी विभागों को देखेंगे। आयुक्त के साथ एक अतिरिक्त आयुक्त भी होगा। यह अतिरिक्त आयुक्त बुनियादी ढांचे, राजस्व, कानून और व्यवस्था की देखभाल करेगा। इस प्रकार जिला स्तर पर भी अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त होंगे। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर भी, एक अतिरिक्त आयुक्त, एसडीओ और दो सॢकल अधिकारियों के साथ चार का एक समूह होगा। इन सभी कार्यों का निगरानी आयुक्त द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के स्तर पर सरकार को लोगों के समक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस जिला उपायुक्त सम्मेलन में विभिन्न सरकारी योजनाओं, गुणोत्सव, आरोहण के साथ-साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।  बाढ़ की समस्या के समाधान के क्षेत्र में शिक्षा के विकास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। इस चर्चा से पता चला है कि असम केंद्र सरकार की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों से आगे बढऩे में सक्षम रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों को अच्छे स्तर पर अपग्रेड करने से राज्य की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने रात्रिभोज के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तिनसुकिया जिले में आयोजित तीन दिवसीय उपायुक्त सम्मेलन आज आधिकारिक तौर पर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है।