पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : लोगों को प्रशासन के करीब लाने और राज्य की विकास यात्रा को तेज करने के उद्देश्य से छठी अनुसूची और बीटीआर को छोड़कर राज्य में नवगठित विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर कुल 78 सह जिलों का गठन किया जाएगा। पहले चरण में इनमें से 39 सह जिलों का गठन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने शनिवार को गुवाहाटी में जालुकबाड़ी सह जिला आयुक्त के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, सहजिलों के गठन करने की पहल करने वाला असम देश का पहला राज्य है। जिले के भीतर एक छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में सह जिला के गठन के माध्यम से राज्य सरकार ने लोगों को भूमि राजस्व संबंधी सेवाएं, विकास और लोक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्रदान करने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। जनता को अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विरासत प्रमाण पत्र और भूमि, विधायक निधि, सांसद निधि, छूट निधि, अरुणोदय आदि योजनाओं के लिए फॉर्म एकत्र करने सहित विभिन्न मुद्दों के लिए जिला आयुक्त कार्यालय में जाना पड़ता है। जिला आयुक्त से यह जिम्मेदारी हटाने से आयुक्त कार्यालय में आने वाले लोगों की संख्या 80 प्रतिशत तक कम हो जाएगी और जिला आयुक्त अपने पास उपलब्ध समय को जिले के विकास में लगा सकेंगे। जनता को जिला आयुक्त कार्यालय में आकर एक दिन गुजारना पड़ता है। अब निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सह जिला आयुक्त का कार्यालय बनने से जनता का काफी समय बचेगा। नए जिलों और नए महकमों की स्थापना के बाद से विभिन्न क्षेत्रों के लोग जिला और महकमों के गठन की मांग कर रहे थे। सह जिलों को महकमे से अधिक अधिकार दिए गए हैं। पहले चरण में 78 सह जिलों में से 39 सह जिलों का उद्घाटन किया जा चुका है। शेष सह जिलों का उद्घाटन अगले साल जनवरी-फरवरी के बीच किया जाएगा। सह जिलों के गठन ने अब से असम में महकमा और जिला गठन आंदोलनों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। सह जिलों के अधिकारियों का स्थानांतरण जिला आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। सह जिलों को जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कामरूप मेट्रोपॉलिटन और कामरूप जिले के सह जिलों को एक साल के बाद जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाएगा। राज्य में नए राजस्व मंडल स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व चक्रों के पुनर्गठन के बाद ब्लॉक पुनर्निर्माण का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में राजस्व मंडल अधिकारी के कार्यालय को कवर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। लोक निर्माण, जल संसाधन और सिंचाई विभाग का गठन सह जिलों के अनुसार किया गया है और अगले चरण में शिक्षा विभाग के कार्यालयों को भी सह जिले के क्षेत्र के भीतर लाने पर विचार किया जा रहा है। सह जिला गठन राज्य सरकार का एक बड़ा निर्णय है और जब सामुदायिक गठन का मुद्दा प्रधान मंत्री के पास भेजा गया, तो उन्होंने कहा था ए फॉर असम। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत में कहीं नहीं हुआ। प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से सह जिला बनाने वाला असम भारत का पहला राज्य है। असम में सह जिलों के उद्घाटन के बाद अगले पांच वर्षों के भीतर भारत के अन्य राज्य सह जिला की अवधारणा को अपनाएंगे और इस तरह की अभिनव गतिविधियों का विस्तार असम के उभरते राज्य से देश के अन्य हिस्सों में होगा। अगले चार से पांच वर्षों के भीतर, अन्य राज्य असम में समुदाय की अवधारणा का अनुकरण करेंगे। बाढ़ के दौरान राहत सामग्री वितरण की पूरी जिम्मेवारी सह जिला आयुक्त को सौंपी जाएगी। इससे राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को राहत सामग्री के लिए जिला आयुक्त कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों के लोग सह जिला आयुक्त के कार्यालय से बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा एक स्थानीय विधायक के रूप में मैं जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक सह जिला पाकर खुश हूं। मुख्यमंत्री ने जालुकबाड़ी सह जिला के परिसर में एक बकुल का पौधा भी लगाया।