पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित असम कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने असम में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एपीडीसीएल द्वारा कलाइतु पावर से 7.46 प्रति यूनिट दर से 200 मेगावाट बिजली की खरीद को मंजूरी दे दी। खरीदी गई बिजली से राज्य का संकट कम होने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वाणीकांत काकती पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। इस पुरस्कार के तहत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्रों में से 40,735 छात्राओं को तथा 7,938 छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रज्ञान भारती योजना के तहत वाणीकांत काकती मेरिट अवार्ड में बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण जिन लड़कियों ने 60 प्रतिशत और जिन लड़कों ने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस योजना के तहत कुल 48,673 छात्रों को स्कूटर देने की  मंजूरी दे दी। इन स्कूटरों के प्रावधान से बारहवीं कक्षा के आगामी छात्रों को अपनी उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। असम लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 और 2014 में आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आरोपों और कदाचार की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीके शर्मा की अध्यक्षता में दो एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और एपीएससी द्वारा एकीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में लाभार्थियों और आरोपियों द्वारा की गई अकल्पनीय अनियमितताओं और कदाचार का उल्लेख किया। कैबिनेट ने व्यापक जनहित में पूर्व में एपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार पर रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक करने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार यह मामला असम विधानसभा में उठाया जाएगा। कैबिनेट ने जागीरोड में सेमीकंडक्टर परियोजना और टाउनशिप के लिए 121.36 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजना को भी मंजूरी दी। जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित परियोजना को सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इससे परियोजना की औद्योगिक और आवासीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। परियोजना के लिए कपिली नदी से प्रतिदिन 12.7 मिलियन लीटर पानी निकाला जाएगा और यह परियोजना जुलाई 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि राज्य में 126 विधानसभा क्षेत्रों में 39 सम-जिला गठन किए जाएंगे। 4-5 अक्तूबर को 39 सम-जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। प्रत्येक सम-जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। उन्हें सम-जिला आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। सम-जिला को महकमे की अपेक्षा अधिक प्रशासनिक शक्तियां एवं अधिकार दिए जाएंगे। कैबिनेट ने बढ़ती जिम्मेदारियों और शक्तियों के मद्देनजर उप-जिलों का नाम बदलकर सम-जिला करने को भी मंजूरी दे दी।