एजल : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मिजोरम सरकार से कहा है कि वह सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, नुकसान और सार्वजनिक धन की चोरी में शामिल बकाएदारों के खिलाफ मामला दर्ज करे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा द्वारा 7 सितंबर को राज्य विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान तीन सरकारी कार्यालयों या विभागों में अन्य के साथ-साथ गबन, नुकसान और चोरी के कई मामले सामने आए हैं।