पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद लोकसभा में असम में बहुचर्चित नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के पाखंड को उजागर किया है। हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि केंद्रीय दाता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत असम में 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए बजट 223.49 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। हालांकि, असम में परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा केवल 206.88 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। इसका मतलब यह है कि केंद्र ने असम में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित कुल धनराशि का केवल 16.91 प्रतिशत ही जारी किया। मंत्री सिंधिया द्वारा 19 मार्च को लोकसभा में दी गई जानकारी के आधार पर सांसद गौरव गोगोई ने मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए विभागीय मंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र भेजा। समय पर धनराशि जारी नहीं की जाने के कारण  असम के लोगों को राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वित्त वर्ष 2017-18 में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया था ताकि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जा सके। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखे अपने पत्र में गोगोई ने राज्य में कई परियोजनाओं के उदाहरण भी दिए, जिन्हें पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत धन से अभी तक वंचित रखा गया। आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समग्र विकास के लिए आवंटित 2.94 करोड़ रुपए में से केवल 10 लाख रुपए ही जारी किए हैं। इसी तरह कामरूप अकादमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए आवंटित 2.22 करोड़ रुपए में से केवल 1.09 करोड़ रुपए ही जारी किए गए। इसी तरह, जोरहाट के सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 2.12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन स्कूल को केवल 68 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं। हालांकि, सरकार ने जोरहाट जिले के करंगा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आवंटित 62 लाख रुपए की पूरी राशि जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर सिलचर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए आवंटित 1.23 करोड़ रुपए में से केवल 10 लाख रुपए ही जारी कर दिए हैं। डिब्रूगढ़ के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भी यही हाल है। स्कूल को नए कक्षाओं के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 1.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन केवल 10 लाख रुपए ही जारी किए गए। मंत्री सिंधिया को लिखे अपने पत्र में सांसद गोगोई ने उनसे असम और पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए समय पर धनराशि जारी करने और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यव्यापी निगरानी प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध किया।