नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की, जो एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही, सांसदों का मासिक वेतन कुछ भत्तों और सुविधाओं के अलावा 1.24 लाख रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है।  संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा सदस्यों के दैनिक भत्तों और पेंशन में भी वृद्धि की गई है। वहीं पूर्व सदस्यों के लिए पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गयी है। अधिसूचना के अनुसार, संसद सदस्यों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा जबकि पहले यह राशि एक लाख रुपए थी। इसमें कहा गया है कि दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से अधिक की सेवा पर प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वर्ष 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया था। जेटली ने हर पांच साल में वेतन और भत्तों में स्वत: संशोधन के लिए एक तंत्र भी बनाया था, जिसे मुद्रास्फीति के साथ जोड़ा गया था। इसके साथ ही सांसदों द्वारा अपना वेतन तय करने के लिए सिफारिशें करने का चलन खत्म हो गया था। संसद सदस्य को अब वेतन के रूप में 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 70,000 रुपये था। कार्यालय खर्च के लिए सांसदों को 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 60,000 रुपये थी। 75,000 रुपए के कार्यालय खर्च में कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने के लिए 50,000 रुपए और 'स्टेशनरीÓ सामग्री के लिए 25,000 रुपए शामिल हैं। सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान एक बार एक लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपये का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीदने का भी अधिकार है। इससे पहले, टिकाऊ फर्नीचर के लिए 80,000 रुपए और गैर-टिकाऊ फर्नीचर के लिए 20,000 रुपये खर्च करने का अधिकार था। सांसदों को वि_लभाई पटेल (वीपी) हाउस में हॉस्टल से लेकर मध्य दिल्ली में दो बेडरूम वाले फ्लैट और बंगले तक आवास मिलता है। उन्हें बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क के लिए भी राशि दी जाती है। सरकार ने वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान एक साल के लिए सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की थी। आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए वेतन में वृद्धि की गयी है।