असम विधानसभा का बजट सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर कोकराझाड़ में आयोजित किया गया। असम राज्य की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। राज्य सरकार ने बीटीसी को प्रमुखता देते हुए बजट सत्र का पहला दिन कोकराझाड़ में आयोजित करने का निर्णय लिया था। बजट सत्र बीअसम विधानसभा का बजट सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर कोकराझाड़ में आयोजित किया गया। असम राज्य की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। राज्य सरकार ने बीटीसी को प्रमुखता देते हुए बजट सत्र का पहला दिन कोकराझाड़ में आयोजित करने का निर्णय लिया था। बजट सत्र बीटीसी के सचिवालय में आयोजित किया गया। बजट सत्र  की शुरुआत असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के संबोधन के साथ हुआ। इस मौके पर राज्य के सभी विधायक उपस्थित थे। डॉ. हिमंत विश्वशर्मा का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। वर्ष 2026 में केवल लेखा अनुदान ही पेश किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है। यह बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा तथा 10 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने, बेहतर औद्योगिक वातावरण एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया है। राज्य मेंं 27 हजार करोड़ की लागत से जागीरोड में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। दिसंबर 2025 तक काम शुरू होने की उम्मीद है। लगभग डेढ़ हजार कार्यकर्ता इसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। सरकार राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने को ध्यान में रखकर आगामी 25 फरवरी से दो दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 का आयोजन कर रही है, जिसमें दक्षिण पूर्व ऐशिया सहित कई देशों के प्रतिनिधि एवं उद्यमी भाग लेने को तैयार हैं। राज्यपाल के संबोधन में यह भी कहा गया है कि ऐतिहासिक चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो गया है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। असम सरकार ने असम चिड़ियाघर को आधुनिकीकरण के लिए 362 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को राज्यपाल के संबोधन में शामिल किया है। संबोधन में राज्य में चल रही कई विकास परियोजनाओं का भी जिक्र है। राज्यपाल के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा ने बीटीसी के लिए 500 करोड़, डिमा हसाओ के लिए 100 करोड़ तथा कार्बी स्वायत्तशासी परिषद के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। असम के वर्तमान बजट में सरकार के कामकाज की रूपरेखा दिखाई देगी। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार इस बार के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित करेगी ताकि मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ हो सके। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कमर कस रही है। राज्य में बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था तथा नागरिक की सुविधाओं में कमी आदि कई ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। राज्य के विभिन्न भागों में बन रहे ओवरब्रिज के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस कारण लोगों को ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहना पड़ रहा है जिससे वे गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि हिंमत सरकार राज्य की महिलाओं और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोकराझाड़ में एक दिन के लिए आयोजित असम विधान का बजट सत्र कई मायने में सकारात्मक संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में कहा है कि केंद्र सरकार बोड़ो बहुल इलाके के विकास के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। बोड़ो जनता को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बीटीसी क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी कई योजनाओं पर अमल किया है। बीटीसी क्षेत्र में भाजपा अपनी सहयोगी दल यूपीपीएल के साथ मिलकर काम कर रही है। बीटीसी में रहने वाले विभिन्न जनगोष्ठियों के बीच अविश्वास दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिसका नतीजा यह हुआ कि बीटीसी में रहने वाले लोग अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कोकराझाड़ में आयोजित असम विधानसभा का एकदिवसीय सत्र इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।