मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित  कैबिनेट बैठक में राज्य के शिक्षानुष्ठानों के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कोविड के दौरान ऑनलाइन शिक्षा चालू रखने के लिए राज्य के सभी स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सूचना तथा तकनीकी विभाग को दायित्व देने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने सतिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद्म हजारिका को कैबिनेट मर्यादा देने का फैसला लिया। कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमंत्री केशव महंत ने कहा कि      सिपाझार के गरुखुटी में 77 हजार बीघे जमीन पर कृृषि कार्य तथा अन्य कार्यो के लिए गठित समिति के कामकाज को त्वरित करने का फैसला लिया गया। बैठक में असम के सभी सशस्त्र पुलिस बटालियनों के कांस्टेबल से लेकर सब-इंसपेक्टर स्तर तक के सभी जवानों तथा अधिकारियों को अपने-अपने घर जाने के लिए साल में एक महीने की अनिवार्य छुट्टी की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि बटालियन परिसर में रहनेवाले जवानों तथा अधिकारियों को 10 दिनों की ही अनिवार्य छुट्टी मिलेगी। सुलभ मूल्य की दुकानों तथा सहकारी समितियों को प्रति क्विंटल चावल के लिए कमीशन पूर्व की 100.10 रुपए से बढ़ाकर 143 रुपए करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सुलभ मूल्य की दुकानों के लिए सामग्रियों के भंडारण तथा अन्य सेवाओं के लिए राज्य के 860 सहकारी समिति को सालाना पांच लाख रुपए प्रदान करने का फैसला लिया। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सामग्री लेने में सहकारी समितियों को अग्राधिकार दिए जाने पर कदम उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था करने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। हिमंत कैबिनेट के फैसलों के सही कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए तथा इसकी प्रगति के संदर्भ में कैबिनेट को अवगत कराने के लिए उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, कृृषिमंत्री अतुल बोरा तथा शिक्षामंत्री डॉ. रनोज पेगु को दायित्व सौंपा गया।