असम की भाजपानीत गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल की चौथी कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर राज्य कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए,जिनके भविष्य में दूरगामी परिणाम होंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसी व्यक्ति को हर साल असम रत्न पुरस्कार  दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 व्यक्तियों को असमभूषण और 10 व्यक्तियों को असमश्री पुरस्कार हर साल प्रदान  किए जाएंगे। असमरत्न, असमविभूषण, असमभूषण और असमश्री से पुरस्कृत हस्तियों को क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें गंभीर बीमारी की हालत में मुफ्त चिकित्सा, असम भवनों में निःशुस्क  रहने की सुविधा और एएसटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। इस वर्ष से साहित्यकार होमेन बरगोहाईं के नाम पर उनके जन्मदिन यानी 7 दिसंबर को साहित्यिक पेंशन प्रदान की जाएगी। खेल पेंशन अर्जुन भोगेश्वर बरुवा के जन्मदिन यानी 3 सितंबर को उनके नाम पर प्रदान की जाएगी। कलाकार पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 17 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों की घोषणा संबंधित समारोह से सात दिन पहले की जाएगी। कैबिनेट ने सांस्कृतिक एवं पर्यटन परियोजना से बटद्रवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन समिति को 35 बीघा 2 कथा 2 लीसा की अतिरिक्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी। सांस्कृतिक मंत्री बिमल बोरा हर माह  वहां का दौरा करेंगे और परियोजना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। एक बड़े प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत कैबिनेट ने बाढ़ क्षति आकलन और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के सरलीकरण को मंजूरी दी। डीसी इस संबंध में 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर की समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे। कैबिनेट ने 12 जुलाई से वर्तमान असम विधानसभा का पहला बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश की। सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदलै की तस्वीरें  लगाई जाएगी। दरंग के सिपाझार के गोरुखुटी में 77 हजार बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए विधायक पद्म हजारिका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सांसद दिलीप सैकिया, विधायक मृणाल सैकिया और डॉ.परमानंद राजवंशी समिति के अन्य सदस्य होंगे, जबकि सचिव और निदेशक कृषि विनोद शेषन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।