इंफालः विपक्षी कांग्रेस और इंडिजिनस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कांगलीपाक (आईपीएके) सहित कई अन्य संगठनों ने चार से अधिक बच्चों वाले परिवार को सरकारी लाभ बंद करने की भाजपा नीत मणिपुर सरकार की नीति की आलोचना की है। 13 अक्तूबर को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में मणिपुर कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों या विभिन्न योजनाओं में लाभ के लिए पात्र होने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या को चार तक सीमित करने का निर्णय लिया था। मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को अपनी बैठक में मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग के गठन को मंजूरी दी। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के तिलोत्तमा ने कहा कि चार से अधिक बच्चों वाले परिवार को सरकारी लाभ बंद करने के मणिपुर कैबिनेट के फैसले में संवेदनशीलता की कमी है और यह असंवैधानिक है।