गुवाहाटीः छात्र मुक्ति संग्राम समिति (छमसस) ने असम सरकार की ओर से सरकारी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ लिए गए सिद्धांतों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही 8 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा को सांैपा। प्रदर्शन कर रहे महासचिव प्रांजल कलिता तथा राहुल छेत्री का कहना है कि हम अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी नहीं है परंतु प्राथमिक विद्यालय में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा को थोपना उचित नहीं है। हमें यह आशंका है कि राज्य सरकार असम के सरकारी  विद्यालयों का निजीकरण करने के लिए इस तरह का षडयंत्र रच रही है। छमसस की मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले वर्ना अगामी समय में और अधिक जोरदार आंदोलन करने को हम बाध्य होंगे। हमारी मांग है कि राज्य के विद्यालयों में 10 हजार से अधिक शिक्षकों के खाली पद खाली हैं जिस पर अतिशीघ्र नियुक्ति की जाय। राज्य सरकार इस विषय को लेकर राज्य के सभी छात्र संगठनों, शिक्षक संगठनों,विशिष्ट शिक्षाविदें, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा कर इस अहम विषय पर पहल करे।