गुवाहाटी : असम सरकार ने वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इस जानकारी का खुलासा करते हुए परिवहन विभाग के सचिव आदिल खान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा के निर्देश के अनुसार अप्रचलित चिप आधारित स्मार्ट कार्ड की जगह क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जारी करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है। खान ने कहा कि नई प्रणाली शुरू की गई है, जो डीटीओ के कार्यालय में कागजात जमा करने, शुल्क का भुगतान करने और मुद्रित ड्राइविंग लिवेन्स / आरसी एकत्र करने के लिए किसी र्को बार-बार दौरा करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल डीलरों को परिवहन विभाग द्वारा परिवहन और गैर-परिवहन दोनों वाहनों के पंजीकरण के लिए और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ग्राहकों को वाहन बेचते समय आरसी प्रिंट करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण की शक्तियां सौंपी गई हैं। इस पर एम्बेडेड क्यूआर कोड के साथ नई आरसी में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं जैसे गिलोच पैटर्न, माइक्रो लाइन, वॉटर मार्क, शीर्ष परत के नीचे होलोग्राम शामिल होंगी। खान ने यह भी खुलासा किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा पास करने के बाद किसी को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डीटीओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुद्रण की प्रक्रिया दूरस्थ केंद्रीकृत स्थानों पर की जाएगी और इसे तीन से पांच दिनों के भीतर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। खान ने टिप्पणी की, क्यूआर कोड एम्बॉस्ड ड्राइविंग लाइसेंस का लाभ यह है कि कोई भी ट्रैफिक कर्मी या कानून प्रवर्तन एजेंसियां मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को स्कैन करके कार्ड धारक के पूर्ववृत्त को आसानी से सत्यापित कर सकती हैं और दोहराव का कोई खतरा नहीं है। परिवहन सचिव ने कहा कि डीलर पॉइंट्स और ड्राइविंग लाइसेंसों पर दूरस्थ केंद्रीकृत स्थानों के माध्यम से आरसी की परेशानी मुक्त छपाई और डिलीवरी न केवल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगी बल्कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता भी लाएगी। खान ने आगे कहा कि हालांकि वे एक परंपरा के रूप में प्लास्टिक कार्ड जारी कर रहे हैं, उन्हें मोटर चालकों द्वारा ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें एम परिवहन और डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। परिवहन प्राधिकरण आशा व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में परेशानी मुक्त नई प्रणाली की शुरुआत के बाद हर साल लगभग 10 से 15 लाख मोटर चालक लाभान्वित होंगे। सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के अपने प्रयास में परिवहन विभाग पहले ही 40 आधार आधारित संपर्क रहित सेवाएं शुरू कर चुका है, जिसमें डीलर पॉइंट्स पर पूरी तरह से निर्मित परिवहन और गैर परिवहन वाहनों का पंजीकरण शामिल है।