मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर गुवाहाटी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर असम सरकार ने शक्ति प्रदर्शन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मुख्य समारोह खानापाड़ा पशु महाविद्यालय खेल मैदान में हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। शाह ने घुसपैठ के क्षेत्र में असम सरकार की उपलब्धि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हिमंत सरकार के नेतृत्व में काजीरंगा एवं गोरूखूटी को घुसपैठियों से मुक्त कराया गया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ से संबंधित लंबित मुद्दे का समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अमित शाह ने असम पुलिस के कार्यक्रम तथा श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इससे पहले उन्होंने तामुलपुर, अमीनगांव एवं गुवाहाटी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्डियो-थोरेसिक एवं न्यूरोलॉजी सेंटर का भी शुभारंभ शाह ने किया। अगर हम हिमंत सरकार के एक साल पर नजर डालें तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सीमा-विवाद के क्षेत्र में देखने को मिली है। 50 साल पुराने सीमा-विवाद को सुलझाने के लिए असम ने मेघालय के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा-विवाद का हल निकालने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगालैंड एवं मिजोरम के साथ भी सीमा समस्या के समाधान के लिए बातचीत शुरू हो गई है। पिछले एक वर्ष के दौरान असम के लगभग दो हजार से ज्यादा उग्रवादी मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। राज्य के नौ उग्रवादी संगठनों एएएनएलए, केएलएनएलएफ, बीसीएफ, एपीए, एसपीएफ, एसीएमए, केएलए, केएलओ, एचपीसी (डी), यूकेडीए एवं केआरए ने संघर्षविराम के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हिमंत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राज्य के 23 जिलों से अफस्पा वापस ले लिया गया है, जो असम के क्षेत्रफल का 66 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने 14 मई 2022 को विभिन्न विभागों में 23 हजार से अधिक नियुक्ति-पत्र देने की तैयारी की है। कोविड महामारी के दौरान असम के जीएसडीपी में 13.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान असम की जीएसडीपी पांच लाख करोड़ होने का अनुमान है। राज्य में लगभग 4.5 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान असम में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भूमि मुद्दे के हल के लिए ऑनलाइन पोर्टल मिशन वसुंधरा शुरू की गई है, जिसके तहत अभी तक आठ लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। मिशन सद्ïभावना के तहत अगस्त 2022 तक असम सचिवालय में लंबित नागरिक केंद्रित मामलों का निपटारा करने के लिए पहल शुरू की गई है। राज्य की राजधानी के बाहर हर महीने कैबिनेट की बैठक पहली बार आयोजित हो रही है। राज्य मुख्यालय के बाहर हर छह महीने में डीसी एवं एसपी का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें राज्य की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। जिलों में विकास परियोजनाओं को तेज करने के लिए जिलों के लिए एक मंत्री को संरक्षक एवं एक वरिष्ठ अधिकारी अभिभावक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोनों जिलों में ज्यादा समय बिताकर वहां की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर कदम उठा रहे हैं। हिमंत सरकार राज्य में शांति लाने एवं विकास की प्रक्रिया तेज करने के लिए हर तरह से काम कर रही है।