नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार अमरीका की तरह राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए असम में तीन लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय के पास सड़क परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी   नहीं है। असम में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सदन को जानकारी देते हुए गडकरी ने कहा कि गुवाहाटी की रिंग रोड परियोजना 5,800 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2027 तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सारी सड़कें बनाने के बाद हम असम के राष्ट्रीय राजमार्ग को अमरीका जैसा बना देंगे...। गडकरी ने कहा कि सरकार असम में तीन लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए सड़कें, पुल और सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के अलावा सरकार ब्रह्मपुत्र के नीचे, डिब्रूगढ़ में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सुरंग बना रही है, जिसे मंजूरी देने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। गडकरी ने कहा कि इससे असम में राजमार्ग नेटवर्क का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा और असम में अधिक निवेश, अधिक नौकरियां, अधिक संपदा सृजन और प्रगति तथा विकास होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर 'एलिवेटेडÓ राजमार्ग के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोष की कोई समस्या नहीं है। हम राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन इस तरह से करते हैं कि हमें पूंजी बाजार में सर्वोच्च प्रतिष्ठा मिली है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही परियोजना शुरू हो जाएगी। गुलबर्ग और बेंगलुरु के बीच कनेक्टिविटी के बारे में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार ने 2014 से कर्नाटक में बहुत काम किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से यह भी कहा कि वे उन्हें कर्नाटक में किए जाने वाले कामों की सूची दें और वे इस पर गौर करेंगे। गडकरी ने बताया कि कर्नाटक में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी में समस्या रही है। अपना सवाल पूछते हुए खरगे ने कहा कि उन्होंने सुना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबर आवंटित करने से संबंधित फाइलें भी प्रधानमंत्री कार्यालय जाती हैं। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि नंबरों के आवंटन की फाइलें प्रधानमंत्री के पास नहीं जातीं। प्रधानमंत्री ने मुझे नियुक्त किया है और मेरा विभाग दिए गए अधिकार के अनुसार काम करता है। कोई बाधा नहीं है। इस बीच, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी गडकरी से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म हरियाणा के तिथाना गांव में हुआ और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं पूरी की। मेरा अनुरोध है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस बात पर विचार करें कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। इससे दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को बहुत लाभ होगा।