पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्वशर्मा  ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए पलाशबाड़ी के रामपुर में आयोजित एक केंद्रीय समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3,88,358 स्वीकृति पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की और 10 लाभार्थियों को औपचारिक रूप से 10 स्वीकृति पत्र प्रदान किए। गौरतलब है कि पलाशबाड़ी में वितरण के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने राज्य भर के लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी स्वीकृति पत्र वितरित करने की कार्रवाई शुरू की। पहली किस्त के 37,500 रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जानी है,  ताकि उन्हें अपने पक्के घर बनाने में मदद मिल सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि पीएमएवाई-जी स्वीकृति पत्रों के वितरण के साथ राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है कि सभी के लिए घर एक सपना न रहे, यह एक वास्तविकता बन जाए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आने वाले दिनों में 26 लाख पीएमएवाई घरों का लक्ष्य पूरा करना है और 15 लाख अतिरिक्त घरों का प्रावधान करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असम में हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आवास संबंधी जरूरतें हमेशा से सरकार की प्रतिबद्धता रही है और पीएमएवाई के जरिए राज्य सरकार लोगों की इन जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 3,88,358 स्वीकृति पत्रों के वितरण के साथ ही सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी सेवा करने में सक्षम होगी। हालांकि, डॉ. शर्मा ने कहा कि जिन लोगों के नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं आए हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार 17 से 26 मार्च तक आवास प्लस सर्वेक्षण शुरू कर रही है। योजना के संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार की जीविका सखियों द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। इच्छुक आवेदक नि:शुल्क स्व-सत्यापन करने के लिए ई-केवाईसी के जरिए अपने आधार को सत्यापित भी कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी से अपील की कि वे किसी बिचौलिए के झांसे में न आएं, क्योंकि सरकार पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से लागू कर रही है और लाभार्थियों को अपने नाम पर घर आवंटित कराने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूची को स्पष्ट करते हुए, जिनका सीधा संबंध जीवन को आसान बनाने से है।  मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार आने वाले महीनों में अरुणोदय योजना के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करेगी। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा 26 लाख लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 37 लाख हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब से प्रत्येक राशन कार्ड धारक को रियायती दरों पर चीनी, दाल और नमक मिलेगा। चीनी और दालों के लिए राज्य सरकार प्रति किलोग्राम 25 रुपए की सब्सिडी देगी। नमक के लिए सब्सिडी की मात्रा 10 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के संबंध में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली किस्त में 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर महिलाएं इस राशि का सही तरीके से उपयोग करती हैं, तो सरकार उन्हें अतिरिक्त 25 हजार रुपए देगी, जिसमें से आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार 1 अप्रैल से बिहाली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला लाभार्थियों को 10-10 हजार  रुपए देना शुरू करेगी। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएंडआरडी डॉ. जेबी एक्का ने स्वागत भाषण दिया, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रणजीत कुमार दास, पलाशबाड़ी के विधायक हेमांग ठाकुरिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आयुक्त पीएंडआरडी कीर्ती जल्ली, डीसी कामरूप देव कुमार मिश्र और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।