पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : वित्त मंत्री अजंता नियोग ने सोमवार को विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कुल 1,55,428.75 करोड़ रुपए का पूर्ण आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजंता नेउग ने बजट में डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि डिब्रूगढ़ में 200 करोड़ रुपए की लागत से नया विधानसभा भवन और विधायक आवास बनाया जाएगा। बजट में डिब्रूगढ़, गोलाघाट, शिलांग, जागीरोड, पलाशबाड़ी, तेजपुर और नलबाड़ी में औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जागीरोड और पलाशबाड़ी में नए बड़े टाउनशिप की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में वन्यजीव हमलों में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को दी जाने वाली एकमुश्त सहायता राशि को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। फसल क्षति के लिए मुआवजा 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। काजीरंगा में पुरानी जिप्सियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह कलाक्षेत्र में दस्तावेजों के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा भवन और बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए और जातीय समूहों की जातीय सांस्कृतिक परियोजनाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। आजान पीर के जिकिर-जारी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की योजना के बारे में भी कहा गया है। माजुली सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए और कोच बिहार में मधुपुर सत्र के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी की तर्ज पर असम समाजशास्त्र परिषद के गठन की बात चल रही है। आनंदराम बरुवा भाषा कला एवं संस्कृति सोसायटी के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है। कक्षा 8 तक इतिहास अनिवार्य करने पर बात हो रही है और असमिया लोगों का इतिहास प्रकाशित करने की योजना बनाई जा रही है। असम के चार क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण की बात हो रही है। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को विशेष लाभ देने की घोषणा की गई है। वाणीकांत काकती कंप्यूटर योजना के शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 20,000 रुपए और सेवा अवधि बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने बोड़ोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के लिए 1,143 करोड़ रुपए, कार्बी आंग्लांग स्वायत्त परिषद के लिए 621 करोड़ रुपए और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के लिए 306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नए स्टार्ट-अप के लिए 60 करोड़ रुपए, बराक घाटी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, अंडा उत्पादन में असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 24 करोड़ रुपए, सूअरों के वंशानुगत कृत्रिम गर्भाधान के लिए 11 करोड़ रुपए और शिवसागर में पांचवें पशु चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना के लिए 24 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह ग्राम प्रधान का मासिक पारिश्रमिक 9,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है। औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि वर्गीकरण में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। सत्रों के उदासीन भवन के लिए सहायता के रूप में 1500 प्रति माह निर्धारित किया गया है। बजट में आत्मनिर्भर समूहों के पुनर्वास के लिए 98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पड़ोसी राज्यों की तरह असम में भी संगीत समारोह आयोजित करने की बात की गई। बजट में इनस्पेस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से प्रायोगिक उपग्रहों के निर्माण में कॉलेज के छात्रों की भागीदारी का भी आह्वान किया गया। 100 गांवों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डीप फेक और साइबर खतरों को रोकने के लिए असम पुलिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए का लखपति बाईदेउ फंड बनाने की बात की गई। देशी शराब की दुकानों को भी उचित लाइसेंस के माध्यम से विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। कांसा और पीतल के कारीगरों की जीएसटी मेें छूट दी जाने की बात कही गई है।