पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के लोगों के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में 2025 के लिए राज्य सरकार की छुट्टियों की सूची को मंजूरी देने, होजाई में शंकरदेव नगर का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर करने, असम राज्य कृषि विपणन परिषद के कर्मचारियों के लिए वीआरएस का लाभ देने और 108 मृत्युंजय सेवा की निरंतर गतिविधियों को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक छुट्टियों की सूची को मंजूरी  दे दी गई। तदनुसार 2025 वर्ष में 36 पंजीकृत छुट्टियां होंगी और 37 सीमित छुट्टियां होंगी। एक दिन आधी छुट्टी का दिन होगा। ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स एक्ट के तहत 18 छुट्टियां होंगी। कैबिनेट ने सात दिनों की सीमित छुट्टियों को मंजूरी दे दी। इनमें रंकेर पूजा (5 जनवरी), गुरु कालीचरण ब्रह्म जयंती (18 अप्रैल), मटक राजा स्वर्गदेव सर्वानंद सिंह दिवस (24 मई), सती राधिका महोत्सव (बुद्ध पूर्णिमा पर), नोआखात महोत्सव (18 अगस्त), बांग्ला (7 नवंबर), वीर राघव मोरान दिवस (19 नवंबर) शामिल हैं। इसके अलावा 20 और 21 नवंबर को माता-पिता वंदना के तहत विशेष छुट्टियां होंगी। कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगु ने कहा कि मिसिंग लोगों के जातीय त्योहार अली-आए-लृगांग को पूर्व  की आरक्षित छुट्टियों की सूची से हटा कर राज्य के कुल 11 जिलों, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, माजुली, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइदेव, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला भी शामिल हैं में पूरी छुट्टी होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने होजाई जिले का सदर शंकरदेव नगर का नाम बदलकर श्रीमंत शंकरदेव नगर कर दिया। शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगु ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय जीवन में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के अमूल्य योगदान के सम्मान में शहर का नाम श्रीमंत शंकर नगर रखा। कैबिनेट ने असम राज्य कृषि विपणन परिषद के नियमित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ, एकमुश्त निपटान और अधीनस्थ कर्मचारियों और निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति भत्ते की पहली किस्त के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। शेष राशि का भुगतान अगली किस्त में अप्रैल, मई 2025 में किया जाएगा। कैबिनेट ने 108 मृत्युंजय सेवा के 115 करोड़ रुपए के बकाए को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिन लोगों को मिशन बसुंधरा के तहत गुवाहाटी में जमीन आवंटित की गई है, उन्हें 10 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करके अस्थायी निपटान मिलेगा। अगर जमीन बेची गई तो बाकी 90 प्रतिशत प्रीमियम चुकाना होगा। कैबिनेट ने माइक्रोफाइनेंस लाभार्थियों के लिए 223.6 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी। कुल 78,046 लोगों को यह धन मिलेगा।