पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्वशर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनता भवन स्थित लोकसेवा भवन में आयोजित  राज्य कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ.  शर्मा ने कहा कि  राज्य मंत्रिमंडल ने असम के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर दर्ज मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)को सौंपने का फैसला किया है, जिसमें धोखाधड़ी वाले लेनदेन और अनियमित तरीके से बड़ी मात्रा में धन के व्यापार से जुड़े अनियमित जमा के मामले शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने गृह और वित्त विभागों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों की घटना को रोकने के लिए संयुक्त रूप से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। कैबिनेट ने असम में इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों को डोमेन विशिष्ट कौशल प्रदान करने और कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए एयरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव और इलेक्टि्रक वाहन उद्योग आदि में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डसॉल्ट सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस सीओइ के लिए बाहरी निगरानी, सलाहकार और कार्यान्वयन समर्थन के साथ 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह पहल रोबोटिक्स, एयरोस्पेस, रक्षा, अल और अन्य में 3,000 इंजीनियरिंग स्नातकों को प्रशिक्षित करेगी। कैबिनेट ने अदालतों को गंभीर अपराधों के लिए अधिक समय देने के लिए राज्य भर के अधीनस्थ न्यायालयों में छोटे/छोटे आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए अधिसूचना संख्या ई-217405 दिनांक 21-10-2022 के माध्यम से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पैरा 3 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, मार्च 2024 तक लगभग 81,000 छोटे-मोटे मामले वापस लिए जा चुके हैं। कैबिनेट ने असम माध्यमिक शिक्षा (सरकारी स्कूल) (चौथा संशोधन) सेवा नियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे एक विशेष भर्ती अभियान के आयोजन में सुविधा होगी और असम राज्य में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत और सुधार योजना के तहत काम करने वाले 4,669 अतिरिक्त (संविदा) शिक्षकों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा। यह निर्णय अतिरिक्त संविदा शिक्षकों के विशाल अनुभव का उपयोग करने में मदद करेगा, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को कम करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। कैबिनेट ने बीटीआर क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 107.89 करोड़ रुपए की लागत से कोकराझार में एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा जिसमें 13,500 सीटों वाला फुटबॉल स्टेडियम, 8-लेन सिंथेटिक रनिंग ट्रैक (400 मीटर लंबाई), 750 दर्शकों की बैठने की क्षमता वाला एक ओलंपिक मानक जलीय केंद्र, 1,200 सीटों वाला इनडोर स्टेडियम, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों के प्रशिक्षण के लिए एक बहुउद्देश्यीय मैदान, 4 लॉन टेनिस कोर्ट और 2 बॉक्सिंग रिंग शामिल होंगे। कैबिनेट ने राज्य में बिजली की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एपीडीसीएल द्वारा एनटीपीसी से 100 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड बिजली की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस खरीद से असम में शाम और रात के पीक आवर्स के दौरान बिजली आपूर्ति में कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने गुवाहाटी के व्यस्त महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव रोड (जीएस रोड) पर सुचारू यातायात प्रबंधन की सुविधा के लिए एसओपीडी 2024-25 के तहत 111.654 करोड़ रुपए की लागत से डाउनटाउन अस्पताल के पास मौजूदा ट्रैफिक सिग्नल पर फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना में फ्लाईओवर और आरई दीवारों के साथ पहुंच मार्ग, सर्विस रोड, जल निकासी, पार्किंग क्षेत्र का विकास, बहाली और सड़क सुरक्षा कार्य आदि शामिल हैं। कैबिनेट ने गुवाहाटी के असम राज्य चिड़ियाघर सह बॉटनिकल गार्डन  में सुविधाओं और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत करने के लिए आधुनिकीकरण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। यह आधुनिकीकरण वन्यजीव निवासियों के लिए बेहतर रहने की स्थिति और उन्नत चिकित्सा और संगरोध सुविधाएं प्रदान करेगा और चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देगा। सीएमएएए की गवर्निंग बॉडी ने अपनी पहली बैठक में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत 25,238 लाभार्थियों को मंजूरी दी, जिसमें 174 पेशेवर उम्मीदवार और 25,064 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार शामिल थे। 3 दिवसीय अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, पेशेवर लाभार्थियों को पहली किश्त में 2.5 लाख रुपए और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 1 लाख रुपए मिलेंगे।