गुवाहाटी/नलबाड़ी : बहुप्रतीक्षित नलबाड़ी कैबिनेट की बैठक आखिरकार आयोजित हो गई है। पिछले तीन स्थगन के बाद राज्य सरकार की 14वीं कैबिनेट बृहस्पतिवार को जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हम महीने में कम से कम एक कैबिनेट बैठक गुवाहाटी के बाहर आयोजित करना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी नियमों के कारण मैं कैबिनेट की बैठक नहीं कर सका था। बृहस्पतिवार को नलबाड़ी में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। नलबाड़ी में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉ. शर्मा ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में कई नये नियम लागू किए हैं। सरकार ने दोपहिया, ऑटो रिक्शा और अन्य तिपहिया वाहन चालकों के लिए कई नए नियम पेश किए हैं। बाइक सवारों और ऑटो रिक्शा चालकों पर लगाए गए भारी जुर्माने को लेकर राज्य के विभिन्न हलकों में काफी प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री द्वारा नए नियमों की घोषणा विशेष महत्व रखता है। अब से पुलिस वाहन चालकों से पहले की तरह जुर्माना नहीं वसूल सकेगी।

  मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से, बाइक सवारों पर केवल हेलमेट न पहनने पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा अन्य दस्तावेजों जैसे ड्राइविंंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि के नाम पर लगाया जाने वाला जुर्माना अब नहीं लगेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग एसओपी जारी करेगा। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने रिक्शा, ऑटो रिक्शा या अन्य तिपहिया वाहन से कोई जुर्माना नहीं वसूलने का फैसला किया, जब तक कि वे लगातार चार बार एक ही अपराध न करें। इसका मतलब यह है कि ऐसे वाहन के चालक को चार मौके दिए जाएंगे। अगर कोई पांचवी बार भी यही अपराध करते हैं तो उससे परिवहन विभाग जुर्माना वसूल सकते हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग को 15 दिनों के अंदर एसओपी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अन्य मामलों में पहले की तरह कानूनी कार्रजारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आगे कहा कि ऐसे आरोप हैं कि परिवहन विभाग जुर्माना लगाकर युवा ड्राइवरों को परेशान कर रहा है। इससे गरीब लोगों को परेशानी होती है। इसलिए कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया। हमने हिसाब करके देखा है कि पिछले तीन वर्षों में ऐसे वाहनों के चालकों से 6-7 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना नहीं मिला है। इसलिए जुर्माने के नाम पर लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम पैसे लेने के बजाए अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम अलग कार्रवाई करेंगे, लेकिन जुर्माने पर नहीं जाएंगे। संक्षेप में, जनता की प्रतिक्रिया के बाद परिवहन जुर्माना वापस ले लिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी नियमित करने की व्यवस्था चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही उमा देवी केस के कारण सरकार अब किसी की नौकरी नियमित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट की यह अधिकार रद्द कर दी है। हालांकि, सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों को राहत देने के लिए कैबिनेट आज सरकार में 35,000 नए शिक्षकों के पद सृजित कर सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों के लिए विशेष नियुक्ति की व्यवस्था करना चाहती है। सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक इन 35,000 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन शिक्षकों की सरकारी पदों पर नियुक्ति होते ही सर्व शिक्षा में 35,000 शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। अगले चार से पांच महीने के भीतर सरकारी पदों पर इन शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैंने सिलचर कैबिनेट में दो जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज करीमगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 81 करोड़ रुपए और हैलाकांडी शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इससे दोनों शहरों में जलापूर्ति की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने आज गुवाहाटी के अजारा में मीटिंग हॉल के लिए आवंटन किया।

इसके अलावा कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ में एक नए इस्कॉन मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभागों में इंजीनियरों की पदोन्नति में छूट को भी मंजूरी दे दी। पंचायत अंतर्गत ग्रामीण हाट-बाजारों के टेंडर में महालदारी प्रथा को रोकने के लिए विभागीय मंत्री रंजीत दास की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में फैसला आने से पहले इस वर्ष फिलहाल कोई बाजार पिछले वर्ष के टैरिफ से 10 प्रतिशत से अधिक के टैरिफ निर्धारण को रोकने के लिए आज सीलिंग लागू की गई है। कैबिनेट ने नलबाड़ी में 347 ओबीबी शिक्षकों को मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरता योजना के तहत लाने और उन्हें 2 लाख रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 1 लाख रुपए सब्सिडी है और शेष 1 लाख रुपए बैंक ऋण है। धनराशि 30 सितंबर को जारी और वितरित की जाएगी। कैबिनेट ने आज नलबाड़ी जिले में श्रीश्री बिल्वेश्वर मंदिर, बालिलेसा के काली मंदिर, नलबाड़ी के श्रीश्री हरिमंदिर और बाघेश्वरी मंदिर के विकास के लिए 3-3 करोड़ रुपए के कुल 12 करोड़ रूपए के अनुदान को मंजूरी दे दी। कैबिनेट में नलबाड़ी में एक सभागार और एक नई सर्किट हाउस बनाने का निर्णय लिया गया।

नलबाड़ी स्थित एमएनसी गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान शाखा प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया। जिले के बरक्षेत्री के मुकलमुआ में एमएसडीपी योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि, कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर वहाँ एक स्नातक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी। नलबाड़ी में मृत पगलादिया, बुढ़ादिया नदी पर 19 किमी नए बांध बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिले के दक्षिण गांव में नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक पहुंच की सुविधा के लिए घाग्रापार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ कामरूप स्टेडियम और गॉर्डन फील्ड को मिलाकर एक खूबसूरत स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। कैबिनेट ने आज धमधमा में एक कौशल केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कैबिनेट बैठक से पहले नलबाड़ी जिला आयुक्त कार्यालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं दूसरी ओर अन्य मंत्रियों के लिए जिला आयुक्त कार्यालय परिसर में आंवला के पेड़ लगाने की भी व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पटवारी आज कैबिनेट से नदारद रहे।